राज्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सरकारचा ‘महा’प्लॅन, अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी केल्या मोठ्या 12 घोषणा

Maharashtra Budget 2025 Ajit Pawar 12 Announcements For Crime : राज्यात गुन्हेगारी (Crime) मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी (Ajit Pawar) आजच्या अर्थसंकल्पात यांसदर्भात मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अजित पवार यांनी अर्थमंत्री म्हणून आज तब्बल अकरावा अर्थसंकल्प सादर केलाय. राज्यात दिवसाढवळ्या खून, हत्या, मारहाण, अत्याचार सायबर गुन्हे अशा घटना घडत (Maharashtra Budget 2025) आहेत. याच गुन्हेगारीवर अंकुश ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

लाडक्या बहीणींना 2100 रुपयांची घोषणा नाहीच…अर्थसंकल्पात काय मिळालं?

राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी काही महत्त्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यात वाढत्या गुन्हेगारीमुळे गृह विभागावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय. मुंबईतील गुन्हेगारी प्रतिबंधासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या कंट्रोल सेंटर आणि राज्यात नव्या 18 न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहेत. 2025-2026 चा कार्यक्रम खर्चासाठी गृह पोलीस विभागाला 2237 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

राज्यातील वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी सरकारचा ‘महा’प्लॅन

मुंबईतील गुन्हेगारी प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई या कार्यालयामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या हायटेक कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच 21 पथदर्शी फिरती न्याय वैद्यक वाहने देखील लोकार्पित करण्यात आलीय. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळ स्थापन केलं जाणार आहे. पोलीस दलातील सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना आगरीमध्ये शक्य होण्यासाठी आवश्यक तरतूद केल्या गेल्या आहेत. तसेच राज्यात तब्बल अठरा न्यायालयांची स्थापना करण्यात आलीय, तर गृह पोलीस विभागाला खर्चासाठी 2237 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.

3 ऑक्टोबर रोजी दरवर्षी साजरा होणार अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची मोठी घोषणा

उत्पादन शुल्क विभागासाठी 153 कोटी रुपये, विधी आणि न्याय विभागासाठी 759 कोटी रुपये तर महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयासाठी 547 कोटी रूपये निधी देण्यात येणार आहेत. राज्यात मुख्यमंत्री शाश्वत पंचायत राज अभियान देखील राबवण्यात येणार आहे. या घोषणांमुळे आता पोलीस खात्याला नवीन ताकद मिळणार आहे. तपासकार्य जलद गतीने व्हावं, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.

संबंधित बातम्या